मिस्ड कॉल का सच: क्यों क्रिकेट का 'सेफ रिव्यू' ही सबसे बड़ी तकनीकी विफलता है
**मुख्य उत्तर**: क्रिकेट की रिव्यू प्रणाली में तीसरा अंपायर हर पांच में से एक फैसले में हस्तक्षेप करता है, लेकिन हस्तक्षेप के कारण दर्शकों को सार्वजनिक रूप से नहीं बताए जाते। बीसीसीआई के 2019-2023 आंकड़ों के अनुसार रिव्यू के बाद सुधारे गए फैसलों की दर 72.4 प्रतिशत रही। **मुख्य तथ्य**: - रिव्यू प्रणाली की शुरुआत 2008 में भारत-श्रीलंका सीरीज़ से हुई थी। - 2019-2023 के बीच रिव्यू के बाद सुधारे गए फैसलों की दर 72.4 प्रतिशत रही (स्रोत: बीसीसीआई)। - ब्रॉडकास्ट राइट्स का चक्र 48,390 करोड़ रुपये का है, जिसमें हर रिव्यू पर कम से कम 12 कैमरे लगे होते हैं। - अंडर-18 और रणजी मैचों में रिव्यू की संख्या सीमित है और तकनीकी कमरा बजट से चलता है। **स्रोत**: बीसीसीआई आंकड़े, 2019-2023 | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्न-उत्तर**: प्रश्न: क्या क्रिकेट में रिव्यू के फैसले सार्वजनिक होते हैं? उत्तर: नहीं, अंपायर की रिपोर्ट आज भी सार्वजनिक नहीं की जाती, जबकि फीफा और रग्बी में VAR और TMO रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं। प्रश्न: रिव्यू प्रणाली का दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर: दर्शक केवल वही देखता है जो ब्रॉडकास्टर दिखाना चुनता है, इससे निर्णय की प्रक्रिया में उसकी भागीदारी सीमित हो जाती है। प्रश्न: युवा क्रिकेट में रिव्यू प्रणाली कैसे काम करती है? उत्तर: अंडर-18 और रणजी मैचों में सीमित रिव्यू होते हैं और तकनीकी कमरा बजट से संचालित होता है, जिससे पारदर्शिता प्रभावित होती है।
मुझे वह 88वें मिनट आज भी याद है जब लॉर्ड्स के प्रेस बॉक्स में बैठा पूरा हॉल एक साथ सांस रोककर स्क्रीन देख रहा था — अंपायर ने तीसरी बार धीमी गति से रिप्ले देखा, और जब अंतिम फैसला आया तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। स्कोरबोर्ड स्कोर बताता रहा, पर दर्शक जानता था कि मैदान पर जो कुछ चला था, उसका अर्थ कुछ और था। मैंने वह रात यही सोचकर पूरी की कि क्रिकेट का टाइम्स स्क्वायर कभी हमें यह नहीं बताता कि फैसला क्यों बदला — जबकि 4.9 लाख रुपये प्रति गेंद की कीमत वाली एक प्रतियोगिता में गेंद, विकेट, और अंपायर सब एक साथ लाइव होते हैं। यह तीसरा अंपायर और थर्ड-पार्टी तकनीकी सत्यापन का दुरुपयोग है, जो आज क्रिकेट में मैदानी अंपायरिंग से ज्यादा फैसले ले रहा है, और इसका न कोई सार्वजनिक लेखा-जोखा है, न कोई पारदर्शी बहीखाता।
क्रिकेट में रिव्यू प्रणाली की शुरुआत 2026 में भारत-श्रीलंका सीरीज़ से हुई थी, और तब इसे एक "सुधार" के रूप में बेचा गया था। सोलह साल बाद आंकड़े बताते हैं कि तीसरा अंपायर हर पांच में से एक फैसले में हस्तक्षेप करता है, और हस्तक्षेप के बाद भी 30 प्रतिशत मामलों में दर्शकों को कारण नहीं बताया जाता। यहां सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रिव्यू का अधिकार कप्तान के हाथ में है, पर उसका खर्च स्पॉन्सर ब्रॉडकास्टर उठाता है — यानी सवाल पूछने का हक कप्तान के पास है, जवाब बताने की ज़िम्मेदारी किसी की भी नहीं।

इंडियन क्रिकेट के लिए यह मामला और भी तीखा है। ब्रॉडकास्ट राइट्स के 48,390 करोड़ रुपये के चक्र में, रिव्यू की हर गेंद पर कम से कम 12 कैमरे लगे होते हैं, तकनीकी टीम के 40+ सदस्य कमांड सेंटर में बैठते हैं, और फिर भी दर्शक को तीन रिप्ले, एक ग्राफिक, और एक ऑडियो निर्णय के अलावा कुछ नहीं मिलता। रिव्यू प्रक्रिया का सबसे कमजोर हिस्सा तकनीक नहीं, बल्कि सूचना-साझाकरण की अनुपस्थिति है — दर्शक वही देखता है जो ब्रॉडकास्टर उसे दिखाना चुनता है, और जो नहीं दिखता वह कभी सवाल नहीं बनता।
युवा क्रिकेट में इसका असर और गहरा है। अंडर-18 और अंडर-16 मुकाबलों में रिव्यू की संख्या सीमित है, पर जहां है वहां अंपायरों के पास तकनीकी कमरा बजट से चलता है। मैंने पिछले तीन वर्षों में कम से कम नौ रणजी मैचों में यह देखा है कि तकनीकी विफलता के बाद कमेंट्री में यह कहा जाता है कि "अंपायर का फैसला अंतिम है" — जबकि तीसरे अंपायर ने कभी अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। यह ठीक वही तर्क-प्रणाली है जो ग्रासरूट क्रिकेट में कोच को परिणाम के लिए मजबूर करती है: तकनीक है तो सबूत नहीं, और सबूत है तो जवाबदेही नहीं।
अब वह पक्ष, जिसे मैं अपनी हर बहस में सबसे पहले रखता हूं, क्योंकि बहस वहीं से शुरू होती है जहां बहुमत खड़ा है। रिव्यू प्रणाली के समर्थक कहते हैं कि इसके बिना 2026 के बाद के दस वर्षों में विकेटों का औसत 12 प्रतिशत तक गिर जाता, और बिना तकनीक के अंपायरिंग पर भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाता। यह तर्क बलवान है। बीसीसीआई के आंकड़ों के अनुसार 2026-2026 के बीच रिव्यू के बाद सुधारे गए फैसलों की दर 72.4 प्रतिशत रही है, और इसी अवधि में मैदानी अंपायरों की नियुक्ति में पारदर्शिता भी बढ़ी है। मैं मानता हूं कि तकनीक ने अंपायरिंग की गुणवत्ता बढ़ाई है — मेरा सवाल गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि उस गुणवत्ता को साबित करने के तरीके पर है।
लेकिन मेरा आपत्ति इस बिंदु पर है कि "सुधार" और "सार्वजनिक विवरण" दो अलग-अलग चीजें हैं, और क्रिकेट ने पहली को अपना लिया, दूसरी को कभी नहीं। फीफा में VAR के फैसलों का ऑडियो और वीडियो सार्वजनिक होता है, रग्बी में TMO रिपोर्ट मैच के बाद प्रकाशित होती है, और क्रिकेट में अंपायर की रिपोर्ट आज भी एक बंद लिफाफे में है। यह सिर्फ पारदर्शिता का सवाल नहीं, यह दर्शक की भागीदारी का सवाल है — जो व्यक्ति टिकट खरीदकर मैदान में बैठा है, वह निर्णय का हिस्सा नहीं है, सिर्फ उसका उपभोक्ता है।
यहां मैं एक कदम पीछे हटकर यह भी कहना चाहूंगा कि मैं गलत भी हो सकता हूं। हो सकता है कि रिव्यू की सार्वजनिक रिपोर्ट से अंपायरों पर दबाव बढ़े, इससे मैदानी स्तर पर अंपायरिंग का स्तर गिरे, और छोटे क्रिकेट बोर्ड के पास इस दबाव को झेलने का ढांचा भी न हो। यह एक वैध चिंता है, और अगर ऐसा होता है तो मैं स्वीकार करूंगा कि रिव्यू की कीमत पर पारदर्शिता का सिद्धांत बुरी तरह विफल रहा। लेकिन फिर भी, एक गेंद पर करोड़ों रुपये दांव पर लगे हों और निर्णय की प्रक्रिया एक बंद कमरे में चले, यह क्रिकेट की सबसे बड़ी तकनीकी हेराफेरी है।
मेरी किताब में बदलाव की शुरुआत कैमरे से नहीं, कैलेंडर से होती है। जिस दिन क्रिकेट बोर्ड यह तय करेगा कि हर रिव्यू के बाद एक एक-पेज का सार्वजनिक बयान जारी होगा — किस फ्रेम पर, किस कोण से, और किस नियम के तहत फैसला बदला — उस दिन अंपायरिंग का भरोसा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगले टेस्ट सीरीज़ में जब अगली बार तीसरा अंपायर स्क्रीन देखे, तो स्कोरबोर्ड के नीचे यह भी लिखा हो कि फैसला क्यों बदला — वह एक पंक्ति 40 कैमरों से ज्यादा भरोसा देगी। रिव्यू प्रणाली की असली परीक्षा यह नहीं कि वह कितने फैसले बदलती है, बल्कि यह है कि वह कितने फैसले समझा पाती है।
